योजनासंधी.com

देशाची आर्थिक स्थिती समजून घेण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्न (National Income) मोजणे. एखाद्या देशात एका वर्षात किती उत्पादन झाले, किती उत्पन्न मिळाले आणि किती खर्च झाला याचा अभ्यास करण्यासाठी उत्पन्न मोजण्याच्या विविध पद्धती वापरल्या जातात.

भारताची आर्थिक प्रगती मोजण्यासाठी राष्ट्रीय उत्पन्न, GDP, महागाई दर, रोजगार, उत्पादन अशा विविध आर्थिक आकडेवारीची गरज असते. ही सर्व अधिकृत आणि विश्वासार्ह माहिती गोळा करून प्रकाशित करण्याचे काम राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO – National Statistical Office) करते.

नाममात्र GDP आणि वास्तविक GDP हे दोन्ही आर्थिक मोजमापासाठी महत्त्वाचे आहेत. पण देशाची खरी आर्थिक स्थिती समजण्यासाठी वास्तविक GDP अधिक विश्वासार्ह आहे. म्हणूनच अर्थसंकल्प, धोरणे आणि विकासदर ठरवताना वास्तविक GDP चा आधार घेतला जातो.

एखाद्या देशाची खरी प्रगती केवळ उंच इमारती, मोठे रस्ते किंवा वाढता GDP पाहून ठरवता येत नाही. देशातील सामान्य नागरिकांचे जीवनमान कसे आहे, त्यांना शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या संधी मिळतात का, हे देखील तितकेच महत्त्वाचे असते.

आज कोणत्याही देशाच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज लावायचा असेल, तर सर्वात महत्त्वाचा निर्देशांक म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्न (National Income). देशात एका वर्षात निर्माण होणाऱ्या सर्व वस्तू व सेवांचे आर्थिक मूल्य म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्न. यावरून देशाची समृद्धी, नागरिकांचे जीवनमान आणि विकासाचा वेग समजतो.

GDP, GNP, NNP, NI आणि PCI हे शब्द फक्त अर्थतज्ञांसाठी नाहीत, तर सामान्य नागरिकांसाठीही महत्त्वाचे आहेत. हे आकडे देशाची आर्थिक स्थिती, लोकांचे जीवनमान आणि सरकारची धोरणे ठरवण्यासाठी उपयोगी पडतात.

1991 चे आर्थिक उदारीकरण हा भारताच्या आर्थिक इतिहासातील एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. या वर्षी भारताने पारंपरिक नियंत्रित अर्थव्यवस्थेतून मुक्त बाजारव्यवस्थेकडे वाटचाल सुरू केली. या धोरणाला LPG Model (Liberalization, Privatization, Globalization) असे म्हणतात. या धोरणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले.