१२ वर्षांनी मालकीचा अधिकार? सुप्रीम कोर्टाने दिला महत्त्वपूर्ण निर्णय
“इतक्या वर्षांनंतर भाडेकरू ठरेल मालमत्तेचा मालक” : संपत्ती म्हणजे फक्त तिचं नावावर असणं नव्हे, तर तिची काळजी घेणं आणि हक्क कायम ठेवणं हेही तितकंच गरजेचं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या अलीकडील निर्णयामुळे याचा पुन्हा एकदा ठोस प्रत्यय आला आहे. हा निर्णय खासगी अचल मालमत्तेवरील दीर्घकालीन कब्जा, भाडेकरूंचे हक्क आणि मूळ मालकांनी घ्यायची जबाबदारी यावर प्रकाश टाकतो.
काय आहे सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय?
सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे की, जर एखादी व्यक्ती एखाद्या खासगी मालमत्तेवर सलग १२ वर्षांपेक्षा जास्त काळ राहात असेल आणि मालकाने त्या काळात काहीच कायदेशीर कारवाई केली नसेल, तर त्या व्यक्तीला त्या मालमत्तेचा कायदेशीर हक्क मिळू शकतो. हा निर्णय ज्या “Adverse Possession” या संकल्पनेवर आधारित आहे, ती अनेकांसाठी नवीन आणि धक्कादायक वाटू शकते.
कायद्याचा आधार – लिमिटेशन अ‍ॅक्ट 1963
संपत्ती संबंधीच्या विवादांमध्ये “लिमिटेशन अ‍ॅक्ट 1963” हा कायदा महत्त्वाची भूमिका बजावतो. खासगी मालमत्तेच्या बाबतीत ही कालमर्यादा १२ वर्षांची आहे. जर त्या कालावधीत मालकाने कब्जा हटवण्यासाठी पावले उचलली नाहीत, तर नंतर त्या व्यक्तीचा कब्जा कायदेशीर मानला जाऊ शकतो.
भाडेकरू देखील मिळवू शकतो मालकी?
“इतक्या वर्षांनंतर भाडेकरू ठरेल मालमत्तेचा मालक”:होय, जर एखादा भाडेकरू मालकाच्या संमतीशिवाय १२ वर्षांपेक्षा जास्त काळ मालमत्तेवर राहतो आणि मालकाने त्याच्या विरोधात काहीच कारवाई केली नाही, तर तो भाडेकरू मालकीसाठी पात्र ठरू शकतो. पण, ही अट फक्त तेव्हाच लागू होते, जेव्हा त्या काळात कोणतीही कायदेशीर कारवाई झाली नसते.
सरकारी मालमत्तेवर लागू नाही
“इतक्या वर्षांनंतर भाडेकरू ठरेल मालमत्तेचा मालक”:या निर्णयात सरकारी मालमत्ता समाविष्ट नाही. सरकारी जमिनीवर कब्जा केल्यास तो कोणत्याही प्रकारे कायदेशीर ठरत नाही. उलट, तो गुन्हा मानला जातो आणि त्या व्यक्तीवर कारवाई होऊ शकते.
काय आहे “Adverse Possession”?
“Adverse Possession” म्हणजे एखादी मालमत्ता तुम्ही सलग, शांततेने आणि कोणत्याही अडथळ्याशिवाय १२ वर्षांपेक्षा जास्त काळ ताब्यात ठेवल्यास तुम्ही त्या मालमत्तेचे कायदेशीर मालक होऊ शकता. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयात म्हटलं आहे की, मूळ मालकाने वेळेत काहीच केलं नाही तर कायदा त्या दीर्घकालीन कब्जाधाऱ्याच्या बाजूने उभा राहतो.
आपण काय शिकायला हवं?
- मालमत्तेवर लक्ष ठेवा – आपली मालमत्ता कोण वापरतो, किती काळ वापरतो याची नोंद ठेवा.
- वेळेत कारवाई करा – १२ वर्षे उलटण्याच्या आत कायदेशीर कारवाई केल्याशिवाय मालकी टिकवणं कठीण.
- भाडेकरार लेखी असावा – कोणाला घर भाड्याने दिल्यास त्यासाठी कागदोपत्री करार असावा.
- कायदेशीर सल्ला घ्या – वकीलांचा सल्ला घेऊन योग्य त्या पावलं उचलावीत.
- कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवा – मालमत्तेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे (७/१२, भाडेकरार, विक्री करार इ.) सुरक्षित ठेवा.
मूळ मालकांसाठी हे का महत्त्वाचं?
फक्त मालकी हक्क आहे म्हणून आपण निर्धास्त राहू शकत नाही. वेळेवर लक्ष दिलं नाही, तर एक किरायेदार किंवा तिसरी व्यक्ती तुमच्या जागेचा कायदेशीर मालक ठरू शकतो. त्यामुळे मालमत्ता वापराबाबत सावधगिरी आणि सतत देखरेख आवश्यक आहे.
निष्कर्ष
संपत्तीवरचा हक्क जपायचा असेल, तर तो फक्त नावावर ठेवून चालत नाही – त्यासाठी वेळेवर कारवाई करावी लागते. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय मालकांना जागं करणारा आहे. कब्जा झाला की “उद्या पाहू” म्हणत वेळ न घालवता त्वरित कायदेशीर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
घर घेण्याचं स्वप्न आता साकार होणार – नवीन होम लोन सबसिडी योजनेतून मिळणार दिलासा
मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०२५-२६ : प्रशासनातील अनुभवासाठी उत्तम संधी
वडिलांच्या मालमत्तेवर मुलींचा हक्क – पण या खास परिस्थितींमध्ये मिळत नाही अधिकार!
