पंचवार्षिक योजना (Five Year Plans): भारताच्या आर्थिक नियोजनाचा कणा
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाच्या विकासासाठी एक सुसंगत, दीर्घकालीन आणि धोरणात्मक दृष्टिकोन आवश्यक होता. त्या अनुषंगाने, १९५१ मध्ये पहिली “पाच वर्षीय योजना” सुरू करण्यात आली. यामागचा उद्देश होता – आर्थिक वाढ, गरिबी निर्मूलन, सामाजिक समता, आणि स्वावलंबन. आजच्या घडीला आपण या योजनांचा मागोवा घेऊन त्यांचा परिणाम आणि प्रवास समजून घेणार आहोत.
पंचवार्षिक योजना (Five Year Plans)चा उद्देश काय होता?
पाच वर्षीय योजना म्हणजे ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी आखलेले एक समग्र आर्थिक नियोजन. यामध्ये सरकारने ठराविक उद्दिष्टे ठेवून त्या-त्या क्षेत्रात निधी वाटपाचा आराखडा तयार केला. प्रमुख उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे होती:
- गतीशील आर्थिक विकास: देशाचा GDP वाढवून लोकांचे जीवनमान सुधारणे.
- रोजगार निर्मिती: बेरोजगारी कमी करून नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.
- गरीबी हटवणे: गरिबांसाठी कल्याणकारी योजना आणि सामाजिक सुरक्षेची हमी.
- स्वावलंबन: आयातीवर अवलंबून न राहता देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे.
- सर्वांगीण विकास: ग्रामीण, शहरी, महिला, आणि मागासवर्गीयांसाठी विशेष विकास कार्यक्रम.
प्रमुख पंचवार्षिक योजना (Five Year Plans) आणि त्यांचा प्रभाव
१. पहिली योजना (१९५१-५६): शेतीवर भर
- मुख्य लक्ष: कृषी विकास आणि अन्नधान्य उत्पादन.
- प्रकल्प: भाखरा नांगल धरण, दामोदर खोरे विकास.
- परिणाम: अन्नधान्य उत्पादनात वाढ, स्थलांतरितांचे पुनर्वसन.
२. दुसरी योजना (१९५६-६१): औद्योगिक पाया
- मुख्य लक्ष: जड उद्योग उभारणी, सार्वजनिक क्षेत्र विस्तार.
- धोरण: महालनोबिस मॉडेलवर आधारित.
- परिणाम: स्टील, कोळसा, अभियांत्रिकी अशा मूलभूत उद्योगांचा विकास.
३. तिसरी योजना (१९६१-६६): संतुलित दृष्टिकोन
- मुख्य लक्ष: शेती आणि उद्योग दोन्हीवर भर.
- घडलेले संकट: चीनसोबत युद्ध, नंतर पाकिस्तानसोबत युद्ध आणि दुष्काळ.
- परिणाम: उद्दिष्टे अपूर्ण राहिली.
४. चौथी योजना (१९६९-७४): गरीब केंद्रित विकास
- लक्ष: सामाजिक न्याय आणि आत्मनिर्भरता.
- वैशिष्ट्य: गडगीळ सूत्र, दारिद्र्य निर्मूलनाचे प्रयत्न.
- परिणाम: काही प्रमाणात सकारात्मक, पण महागाईचा फटका बसला.
५. पाचवी योजना (१९७४-७९): ‘गरीबी हटाव’ धोरण
- घोषवाक्य: गरीबी हटाव!
- योजना: सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, ग्रामीण रोजगार योजना.
- समस्या: आणीबाणीचा कालखंड, योजना अचानक बंद.
६. सहावी योजना (१९८०-८५): आर्थिक स्थैर्याचा प्रयत्न
- नव्या सुरुवातीसह औद्योगिकीकरण आणि विज्ञान-तंत्रज्ञानावर भर.
- आर्थिक सुधारणांची सुरुवात.
- परिणाम: उद्योगवाढ, पण गरिबी अद्यापही आव्हान.
७. सातवी योजना (१९८५-९०): मानव संसाधन विकास
- भर: शिक्षण, आरोग्य आणि ग्रामीण विकास.
- वैशिष्ट्य: समाजोपयोगी योजनांमध्ये गुंतवणूक.
- मर्यादा: आर्थिक तूट वाढली.
८. आठवी योजना (१९९२-९७): उदारीकरणाचे पर्व
- पार्श्वभूमी: १९९१ मधील आर्थिक संकटानंतरची पहिली योजना.
- बदल: खासगीकरण, जागतिकीकरण, खुल्या बाजाराचा स्वीकार.
- परिणाम: परकीय गुंतवणुकीत वाढ, पण सामाजिक विषमता निर्माण.
९. नववी योजना (१९९७-२००२): समावेशक विकास
- भर: महिला, बालकल्याण, ग्रामीण सक्षमीकरण.
- वैशिष्ट्य: समाजाभिमुख कार्यक्रमांवर खर्च.
- मर्यादा: आर्थिक वाढीचा दर अपेक्षेपेक्षा कमी.
१०. दहावी योजना (२००२-०७): जलद वाढीचे लक्ष्य
- उद्दिष्ट: ८% GDP वाढ.
- जोर: माहिती तंत्रज्ञान, दूरसंचार, आणि पायाभूत सुविधा.
- परिणाम: आर्थिक प्रगती, पण गरिबी आणि बेरोजगारी कायम.
११. अकरावी योजना (२००७-१२): ‘समावेशक आणि शाश्वत वाढ’
- भर: आरोग्य, शिक्षण, आणि महिला विकास.
- योजना: राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, सर्वशिक्षा अभियान यांसारख्या योजनांची अंमलबजावणी.
१२. बारावी योजना (२०१२-१७): अखेरची पाच वर्षीय योजना
- उद्दिष्ट: ‘जलद, समावेशक आणि शाश्वत वाढ’
- वैशिष्ट्य: कौशल्य विकास, कृषी क्षेत्र सुधारणा.
- २०१७ नंतर: नीती आयोग स्थापन; पाच वर्षीय योजनांना पूर्णविराम.
२०१७ नंतर काय झाले?
२०१५ मध्ये योजना आयोगाची जागा “नीती आयोग” ने घेतली. त्यामुळे पारंपरिक पाच वर्षीय योजना बंद झाल्या. नीती आयोग एक लवचिक, गतिशील, आणि भागीदारीवर आधारित धोरणात्मक संस्था आहे. त्यामुळे आजच्या घडीत धोरणांची आखणी वार्षिक किंवा मध्यकालीन आधारावर होते.
निष्कर्ष
पाच वर्षीय योजना म्हणजे भारताच्या नियोजित विकासाची आधारशिला होती. या योजनांमुळे देशाच्या कृषी, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठे बदल घडून आले. जरी आता या योजना बंद झाल्या असल्या, तरी त्यांचा प्रभाव अजूनही अनेक विकास कार्यक्रमांमध्ये दिसून येतो. देशाच्या प्रगतीचा इतिहास समजून घ्यायचा असेल, तर पाच वर्षीय योजना हे एक महत्त्वाचे पान आहे.
हवं असल्यास या लेखाचे पीडीएफ रूपात स्वरूपही देऊ शकतो. आणखी लेख, योजना, किंवा धोरणांवर लेख पाहिजे असल्यास सांगाच!
पाच वर्षीय योजना: भारताच्या आर्थिक नियोजनाचा कणा
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाच्या विकासासाठी एक सुसंगत, दीर्घकालीन आणि धोरणात्मक दृष्टिकोन आवश्यक होता. त्या अनुषंगाने, १९५१ मध्ये पहिली “पाच वर्षीय योजना” सुरू करण्यात आली. यामागचा उद्देश होता – आर्थिक वाढ, गरिबी निर्मूलन, सामाजिक समता, आणि स्वावलंबन. आजच्या घडीला आपण या योजनांचा मागोवा घेऊन त्यांचा परिणाम आणि प्रवास समजून घेणार आहोत.
पाच वर्षीय योजनांचा उद्देश काय होता?
पाच वर्षीय योजना म्हणजे ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी आखलेले एक समग्र आर्थिक नियोजन. यामध्ये सरकारने ठराविक उद्दिष्टे ठेवून त्या-त्या क्षेत्रात निधी वाटपाचा आराखडा तयार केला. प्रमुख उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे होती:
- गतीशील आर्थिक विकास: देशाचा GDP वाढवून लोकांचे जीवनमान सुधारणे.
- रोजगार निर्मिती: बेरोजगारी कमी करून नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.
- गरीबी हटवणे: गरिबांसाठी कल्याणकारी योजना आणि सामाजिक सुरक्षेची हमी.
- स्वावलंबन: आयातीवर अवलंबून न राहता देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे.
- सर्वांगीण विकास: ग्रामीण, शहरी, महिला, आणि मागासवर्गीयांसाठी विशेष विकास कार्यक्रम.
प्रमुख पंचवार्षिक योजना (Five Year Plans) आणि त्यांचा प्रभाव
१. पहिली योजना (१९५१-५६): शेतीवर भर
- मुख्य लक्ष: कृषी विकास आणि अन्नधान्य उत्पादन.
- प्रकल्प: भाखरा नांगल धरण, दामोदर खोरे विकास.
- परिणाम: अन्नधान्य उत्पादनात वाढ, स्थलांतरितांचे पुनर्वसन.
२. दुसरी योजना (१९५६-६१): औद्योगिक पाया
- मुख्य लक्ष: जड उद्योग उभारणी, सार्वजनिक क्षेत्र विस्तार.
- धोरण: महालनोबिस मॉडेलवर आधारित.
- परिणाम: स्टील, कोळसा, अभियांत्रिकी अशा मूलभूत उद्योगांचा विकास.
३. तिसरी योजना (१९६१-६६): संतुलित दृष्टिकोन
- मुख्य लक्ष: शेती आणि उद्योग दोन्हीवर भर.
- घडलेले संकट: चीनसोबत युद्ध, नंतर पाकिस्तानसोबत युद्ध आणि दुष्काळ.
- परिणाम: उद्दिष्टे अपूर्ण राहिली.
४. चौथी योजना (१९६९-७४): गरीब केंद्रित विकास
- लक्ष: सामाजिक न्याय आणि आत्मनिर्भरता.
- वैशिष्ट्य: गडगीळ सूत्र, दारिद्र्य निर्मूलनाचे प्रयत्न.
- परिणाम: काही प्रमाणात सकारात्मक, पण महागाईचा फटका बसला.
५. पाचवी योजना (१९७४-७९): ‘गरीबी हटाव’ धोरण
- घोषवाक्य: गरीबी हटाव!
- योजना: सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, ग्रामीण रोजगार योजना.
- समस्या: आणीबाणीचा कालखंड, योजना अचानक बंद.
६. सहावी योजना (१९८०-८५): आर्थिक स्थैर्याचा प्रयत्न
- नव्या सुरुवातीसह औद्योगिकीकरण आणि विज्ञान-तंत्रज्ञानावर भर.
- आर्थिक सुधारणांची सुरुवात.
- परिणाम: उद्योगवाढ, पण गरिबी अद्यापही आव्हान.
७. सातवी योजना (१९८५-९०): मानव संसाधन विकास
- भर: शिक्षण, आरोग्य आणि ग्रामीण विकास.
- वैशिष्ट्य: समाजोपयोगी योजनांमध्ये गुंतवणूक.
- मर्यादा: आर्थिक तूट वाढली.
८. आठवी योजना (१९९२-९७): उदारीकरणाचे पर्व
- पार्श्वभूमी: १९९१ मधील आर्थिक संकटानंतरची पहिली योजना.
- बदल: खासगीकरण, जागतिकीकरण, खुल्या बाजाराचा स्वीकार.
- परिणाम: परकीय गुंतवणुकीत वाढ, पण सामाजिक विषमता निर्माण.
९. नववी योजना (१९९७-२००२): समावेशक विकास
- भर: महिला, बालकल्याण, ग्रामीण सक्षमीकरण.
- वैशिष्ट्य: समाजाभिमुख कार्यक्रमांवर खर्च.
- मर्यादा: आर्थिक वाढीचा दर अपेक्षेपेक्षा कमी.
१०. दहावी योजना (२००२-०७): जलद वाढीचे लक्ष्य
- उद्दिष्ट: ८% GDP वाढ.
- जोर: माहिती तंत्रज्ञान, दूरसंचार, आणि पायाभूत सुविधा.
- परिणाम: आर्थिक प्रगती, पण गरिबी आणि बेरोजगारी कायम.
११. अकरावी योजना (२००७-१२): ‘समावेशक आणि शाश्वत वाढ’
- भर: आरोग्य, शिक्षण, आणि महिला विकास.
- योजना: राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, सर्वशिक्षा अभियान यांसारख्या योजनांची अंमलबजावणी.
१२. बारावी योजना (२०१२-१७): अखेरची पाच वर्षीय योजना
- उद्दिष्ट: ‘जलद, समावेशक आणि शाश्वत वाढ’
- वैशिष्ट्य: कौशल्य विकास, कृषी क्षेत्र सुधारणा.
- २०१७ नंतर: नीती आयोग स्थापन; पाच वर्षीय योजनांना पूर्णविराम.
२०१७ नंतर काय झाले?
२०१५ मध्ये योजना आयोगाची जागा “नीती आयोग” ने घेतली. त्यामुळे पारंपरिक पाच वर्षीय योजना बंद झाल्या. नीती आयोग एक लवचिक, गतिशील, आणि भागीदारीवर आधारित धोरणात्मक संस्था आहे. त्यामुळे आजच्या घडीत धोरणांची आखणी वार्षिक किंवा मध्यकालीन आधारावर होते.
पाच वर्षीय योजना म्हणजे भारताच्या नियोजित विकासाची आधारशिला होती. या योजनांमुळे देशाच्या कृषी, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठे बदल घडून आले. जरी आता या योजना बंद झाल्या असल्या, तरी त्यांचा प्रभाव अजूनही अनेक विकास कार्यक्रमांमध्ये दिसून येतो. देशाच्या प्रगतीचा इतिहास समजून घ्यायचा असेल, तर पाच वर्षीय योजना हे एक महत्त्वाचे पान आहे.
व्याजदराचे प्रभाव (Interest Rates)
भारतीय अर्थव्यवस्थेची वैशिष्ट्ये
